Month: April 2019

Indian exceptionalism and realistic responses to climate change

Samir Saran

At a discussion in Washington DC this spring, I was quizzed with a degree of annoyance on the multiple messages coming out of New Delhi with respect to India’s position on a global agreement to combat climate change. In the same discussion there was also an exasperated inquisition on why Indian needs and priorities must hold the world to ransom (as if there were a consensus) and why India imagines that it merits a special space, attention or exception in the climate arena.

The response to these two central propositions on India and climate change must of course come from the officialdom at Raisina Hills, home to Delhi’s executive offices. However, as we move down the road to COP 21 in Paris, it is crucial that any response, if formulated and then communicated (a bigger ‘if’), would need to engage with the most important climate proposition put before India by the world, and its interplay with the country’s development/growth imperatives.

Viewed from New Delhi, and after sifting through the chaff, the proposition for India’s climate change response posed by a large section of OECD countries, and certainly from the influential capitals in Europe, is fairly straightforward:

1. India must be the first country in the world (of size and significance) to successfully transition from a low-income, agrarian existence to a middle income, industrialised society without burning even a fraction of the fossil fuels consumed by other developed countries. China was the last country to enjoy this privilege. India will be the first that will have to cede this option and of course this may well be the new template for other developing countries to emulate.

2. The scale of this transition and the current economic situation in some parts of the world, alongside the complex and privately controlled innovation landscape, means that there is limited ability for the Annex 1 countries (the developed world) to offer any meaningful support in terms of financing or technology transfer. Official Development Assistance (ODA) is a small fraction of what is necessary today, and India will therefore need to mobilise domestic resources to power the non-fossil-fuel-fired Indian story.

3. Even as India adopts this ‘exceptional’ approach to industrialisation, and creates the necessary financial and commercial arrangements to achieve it, mostly through its own endeavors, the developed world and others want to retain the right to judge Indian performance. India will be monitored with an increasingly extensive system of compliance verification, and will be criticised for its missteps on the journey despite the novelty and scale of its undertaking.

My response to the thesis of ‘Indian exceptionalism’ therefore is that India does not seek to be an exception, but the demands imposed upon it that will require it to be exceptional. This is a truth for others to accept, and the climate reality for which India must discover creative policy. Three distinct narratives among various actors in India have so far shaped its response.

The first set of responses is from a group of people I like to call India’s ‘cold war warriors’. This group believes that no matter the contemporary political, economic and environmental reality, an alternate universe can be constructed through the mandate of the UNFCCC. These persons are the architects of the global intergovernmental processes and have faith in them. They believe that an agreement in Paris this December at COP 21, that is sensitive to Indian needs, will somehow assist in the transition required by India and will ensure that India only needs to make incremental changes to its ‘business as usual’ approach to economic growth and development. This group has ignored the changing economic system, which is increasingly disinvesting from fossil fuels politically, and in terms of financial flows and promoting green energy markets. The ‘green’ economic and market realities that will shape India’s future are seen as something that can be circumvented by creatively crafted text and clauses in a legal (read weak legal agreement) agreement in Paris. Despite 20 years of failure to achieve this ‘world of equity’ with ‘differentiated responsibility’ they continue to believe that a global agreement is the end in itself.

The second set of strategies to the proposition facing India are advanced by a group I refer to as the climate evangelists. They believe that 2050 is already upon us. Commercially viable clean energy solutions are available, and these hold the answer to both our immediate and future energy woes. The opportunities that exist in the creation of a new green economy must be grabbed with both hands. This group wants subsidies and incentives for clean energy technology, and taxes and regulation of fossil fuels. These green pioneers are sanguine that sufficient ‘push’ and ‘pull’ will deliver technology innovation and development on the requisite scale. They reject that fossil fuels are necessary as baseline sources of energy and instead insist that the technological revolution is already here, and that India must get on board or be left behind. Their argument is often a moral one: we have a moral obligation to save the earth for its own sake and for future generations – ignoring the fact that at this level of income disparity, inequality and differential access to the right to life, the planet is in fact being saved for the rich to flourish.

The third set of responses is from the group I call the climate realists. The realists understand that the global climate proposition is inherently unfair, and that India could and probably should push back against such an imposition by the developed world. However, they also recognise that no matter how hard they try to construct a ‘fairer’ agreement in Paris, the combined forces of the market, society and technology are all pointing towards a ‘greener’ transition. The political economy of climate change necessitates a transformation, and it is not necessarily in India’s interests to fight against it. Instead, the realists understand that there is an opportunity to lead in constructing a green economy. They believe that this moment can be used to reshape the tax, financial and global governance systems. They also see no contradiction in also ensuring continued flow of investments and emphasis on lifeline sources of energy for India’s poor.

Analysis shows that India does better than Germany, the United States, China and others on per capita coal dependence, with about a third of the consumption levels of the greenest among these three. It also already commits, as a proportion of its GDP, more towards renewable energy off-take than most (except Germany). It therefore does not need to defend its coal consumption. On the other hand, it must certainly be the champion to encourage ‘greener’ performance from others. The equity that it seeks lies in this. The rich must continue to invest more in renewables. This must be demanded and enforced.

Prime Minister Modi’s recent statements suggest that he may be such a realist as well. He is promoting an aggressive renewable energy thrust, while being uncompromising on the point that lifeline energy will continue to rely on coal for the foreseeable future. When he takes coal off the discursive table, he is not foreclosing the right to use coal; instead he is sharpening the focus on India’s impressive credentials around green growth. He invokes religious texts, civilisational ethos and clever political word-play as he seeks a leadership role for India in global climate policy, and sets the agenda with ambitious plans for transitioning to a new energy paradigm. The ‘house always wins’ is a golden Las Vegas adage with a lesson for global politics too: unless we see strong political leadership of the kind being displayed by Prime Minister Modi and President Obama, the house – in this case national officialdom(s) and global bureaucrats – will prevail again. They will construct a new world order with words, commas and full stops, where nothing, not even the climate, can ever change.

Courtesy: lowyinterpreter.org

The US approach to the Russian federation will not determine the interaction of New Delhi and Moscow

Samir Saran

India has been one of just few countries that’s managed to buy Russian weapons and avoid US sanctions. Nevertheless, anti-Russian sanctions sometimes serve as discouraging factor in Russian economic ties with other countries including China. Will India succeed in balancing between US and Russia, or the threat of sanctions will leave its mark on Russia- India cooperation?

Samir Saran: The sanctions on Russia are unilateral sanctions outside the UN system. While I do not speak for the government, India is unlikely to allow such sanctions to hurt its core relationships and objectives. Russia is India’s most important partner and US approach to Russia will not determine India’s engagement with Moscow. Our defence partnership and business relationships are vital and India will strive hard to ensure that these grow and strengthen. The US understands India’s views and concerns. The past year has seen the defence partnership with Russia grow stronger and I am confident that this will be the case in the future as well.

IzvAbout two years ago India joined the Shanghai Cooperation Organisation. So far, has the country felt any bonuses from participating in this organisation? Did membership in this club change anything for India?

SS: In my view these are early days for India at this club. India is currently settling in and is still finding its way about. The SCO if reimagined and designed can potentially have an important role to play in the Asian Century. It can be a group with Russia – India – China (RIC) at its core, from which contours of a political union in Asia can emerge. This will require major efforts and India will need to partner with Russia to make this happen. While the current impact of this membership is minimal, the potential of SCO to contribute to the future growth and stability of the region and continent (if developed appropriately) is immense.

IzvIn one of the interviews you suggested that the two crucial powers defining the future Asian Order are China and India. Though, to be sustainable the Asian order would need more players, including Russia. What role can Russia play in the region and in Asia? And from an Indian perspective where does Russia belong, East to the West?

SS: India sees Russia as a Eurasian power that straddles Europe and Asia. India also appreciates Russia’s role in the Asian continent and its leadership of the Asian century. An Asian order will be incomplete and impossible without a central role of and for Russia. Without doubt Moscow understands geopolitics and strategy better than most in the world and it is the single most decisive actor in that sense. Russia has to reconcile with its Asian identity and embrace the continent more robustly. There are signs that this is happening.

IzvIndia, just like Russia has been a supporter of a multipolar world. In the this context, is the US push for the quadrilateral alliance comprising Australia, India, Japan and the US an attempt to disrupt this multipolar order? Beyond the general talk about the need for the largest democracies to unite, does the Quad have any substance?

SS: The Quad is an outcome of a multipolar world, where many countries are creating multiple coalitions that serve specific purpose and interests. The Quad is not incompatible with any other plurilateral or multilateral arrangement nor with the idea of dispersed power centres collaborating on specific issues. Quad is in its infancy and will require more political investments from the four capitals if it is to be a significant institution.

Izv: This week India will be preoccupied with the Parliamentary elections with outcome being far from predetermined. Can we say that Russia is an weather friend and partner for India regardless of which party will be in power? Or there are some nuances?

SS: Yes – A strong Russian relationship is a multi-party consensus. And irrespective of which party assumes power in India, the bilateral will continue to receive highest consideration.

Interview originally appeared in Izvestia

चुनाव 2019: विकृत होती बहस और सोशल मीडिया का दुरूपयोग

Samir Saran|Bedavyasa Mohanty

ऐसे में जब भारत डेढ़ महीने तक चलने वाले असहमतियों और ध्रुव्रीकरण से भरपूर आम चुनावों की ओर बढ़ रहा है, तो क्या हमारा देश लोकतंत्र की इस सबसे पवित्र प्रक्रिया के लिए खतरा बन चुकी फेक न्यूज (फर्जी समाचार), गलत सूचना और देश के भीतर तथा बाहर से संचालित हो रही चुनावों को प्रभावित करने की कार्रवाइयों के बारे में सतर्क हो चुका है? शीर्षतम सोशल मीडिया कम्पनियों के प्रमुखों की बैठक बुलाने सहित निर्वाचन आयोग की ओर से हाल ही में उठाए गए कदम स्वागत योग्य हैं, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। हालां​कि इन कम्पनियों के बीच स्वेच्छापूर्ण नीति संहिता का होना महत्वपूर्ण है, लेकिन महज अनुचित राजनीतिक विज्ञापनों को हटाने और निर्वाचन आयोग के साथ ज्यादा कुशलता से सम्पर्क स्थापित करने भर से ही इस चुनौती से पूरी तरह निपटा नहीं जा सकता। इतने विलम्ब से किए जा रहे उपायों के बूते पर चुनाव में हस्तक्षेप के कई तरह खतरों के टल जाने की संभावना नहीं है, ये खतरे या तो कई महीने पहले ही अस्तित्व में आ चुके हैं या फिर भारत तेजी से बिगड़ती चुनाव व्यवस्था का नतीजा हैं।

आंकड़ों का संग्रह, फेक न्यूज, घेरकर मारने वाली भीड़ और राजनीति

2018 में, भारत में बच्चे चुराने के आरोप में 30 से ज्यादा व्यक्तियों की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। इन हिंसक गतिविधियों की शुरुआत होने की वजह उन वीडियो और तस्वीरों के जरिए छेड़ी गई मुहिम थी, जिनमें लोगों को शिकार की तलाश में उनके आसपास घूम रहे बच्चे चुराने वालों और मानव अंगों की खरीद-फरोख्त करने वालों के प्रति आगाह किया गया था। इनमें, भारत में भीड़ की हिंसा की ज्यादातर अन्य घटनाओं की ही तरह अक्सर घुमंतु जनजातियों या धार्मिक और सांस्कृतिक गुटों को निशाना बनाया गया, पुराने मतभेदों का फायदा उठाया गया और नई दरारों के बीज बोए गए। ऐसा मालूम पड़ता है कि अब इस मुहिम की दूसरी पुनरावृत्ति जारी है और पहली बार की ही तरह यह भी सांप्रदायिक आंतरिक भाव ग्रहण करते हुए आगामी आम चुनावों को सीधे तौर प्रभावित कर सकती है।

कुछ खास लागों के समूहों में अविश्वास उत्पन्न करने के लिए इन अभियानों की समन्वयकारी प्रकृति और संदेशों का निर्माण (संदर्भ और भूगोलों के द्वारा) ही उन्हें इंटरनेट पर अफवाहें फैलाने वाले अन्य अभियानों से अलग करता है। अन्य संदेश, जो वर्तमान में तैयार किए जा रहे हैं, वे मुख्यत: चुनाव से संबंधित विषयवस्तु वाले हैं और सामाजिक मतभेदों की खाई को और ज्यादा चौड़ा करने की पद्धति का ही पालन करने वाले जान पड़ते हैं। यही पद्धति गले में क्रॉस पहनकर चुनाव प्रचार करती प्रियंका गांधी वाली फेक न्यूज से लेकर, राहुल गांधी की चुनावी रैली के दौरान पाकिस्तानी झंडे लहराने की झूठी तस्वीरे दिखाने तक में परिलक्षित हुई है। इसी तरह, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को खराब और भयावह रोशनी में दिखाते हुए फर्जी सूचना फैलाने वाले व्हॉटएप्प संदेश भी सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। विडम्बना तो यह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां व्हाट्सएप्प ग्रुप्स और टेक्स्ट मैसेजिस के जरिए लक्षित संदेश त्वरित गति से प्रसारित करने के लिए उन पर तेजी से निर्भर होती जा रही हैं। बुरा चाहने वालों ने भी अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इन्हीं माध्यमों को चुना है।

इस तरह की मैसेजिंग के लिए डिजिटल माध्यम महत्वपूर्ण है। इनके जैसे हाइपर-टार्गेटेड अभियान टेलीविजन और रेडियो जैसे परम्परागत मीडिया पर शायद ही कभी मुमकिन हो। 

इस तरह की मैसेजिंग के लिए डिजिटल माध्यम महत्वपूर्ण है। इनके जैसे हाइपर-टार्गेटेड अभियान टेलीविजन और रेडियो जैसे परम्परागत मीडिया पर शायद ही कभी मुमकिन हो। सोशल मीडिया राजनीतिक दलों को अपने संदेश प्राप्तकर्ताओं के मुताबिक विविध तरह की पहचान गढ़ने की इजाजत देता है: शहरी शिक्षित लोगों के लिए विकास, ग्रामीण गरीबों के लिए परोपकारिता और राष्ट्रवादी जोश से भरपूर लोगों के लिए रक्षक की पहचान वाले संदेश बनाए जाते हैं। आंकड़ों के संग्रह और प्रसार के तरीके तैयार होते ही, अन्य कर्ताओं द्वारा हानि पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाना एक तरह से निश्चित हो जाता है। उदाहरण के लिए, रूस के बारे में ऐसा मशहूर है उसने 2016 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान पहले से ही विभाजित मतदाताओं को और ज्यादा बांटने के लिए नस्ल और अप्रवासन से संबंधित भड़काऊ संदेश फैलाने के लिए फेसबुक के हाइपर-टार्गेटेड विज्ञापनों का इस्तेमाल किया था।

इंटरनेट पर सोशल मीडिया अभियान जिस गति और दूरी को कवर करने में सक्षम होते हैं, उसने उन्हें स्टेट और नॉन-स्टेट एक्टर्स दोनों की ‘जरूरत’ बना दिया है। जर्मन चुनाव से ऐन पहले मतदाताओं को प्रभावित करने वाली इन कार्रवाइयों ने कुख्यात रूप से गुप्त राजनीतक रैलियों का आयोजन मुमकिन बनाया, जिनका समन्वय दूर-दराज के इलाकों से सोशल मीडिया के जरिए किया गया। इसलिए साइबरस्पेस में प्रभावित करने वाली इन कार्रवाइयों का असर अब केवल आभासी नहीं रह गया है, बल्कि वास्तविक दुनिया में उनके बहुत अचल और ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं।

भारतीय, यूरोपीय और अमेरिकी अनुभव समान और लगातार चलने वाली इस गाथा के अंग हैं,जो तीनों को उत्तरदायी ठहराती है। पहचान और निजी जानकारी से फायदा उठाने का प्रयास करने वाला पूंजीवादी मॉडल भी सूचनाओं के संग्रहों और निजी आंकड़ों को पाने के अपार अवसरों की पेशकश करेगा, ताकि उनका इस्तेमाल व्यक्तियों, समुदायों और देशों के खिलाफ किया जा सके। दूसरा, इन आंकड़ों को तैयार और प्रॉसेस करने की सुगमता (और कम लागत) तथा इनका इस्तेमाल करने के इच्छुक स्टार्टअप्स, कार्पोरेशन्स और देशों — सभी को इन तक समान रूप से पहुंच प्राप्त है। आंकड़ों की व्यवस्था (या उनका अभाव) इस अति-संयोजित यानी हाइपर-कनेक्टिड और अति-अस्थिर दुनिया में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अकेला सबसे बड़ा खतरा है। तीसरा, इन सभी क्षेत्रों में राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले व्यक्तिगत सूचना आधार तैयार करने में शामिल रहे हैं। सोशल मीडिया के विवेकपूर्ण इस्तेमाल और नागरिक सम्पर्क (और सूचना) पर आधारित प्रसिद्ध ‘ओबामा अभियान’ से लेकर अत्याधुनिक ‘मोदी अभियान’ तक, जिसमें मतदाताओं के साथ निजी सम्पर्क कायम करने के लिए संचार के पुराने चैनलों को दरकिनार किया गया, इन दोनों और अन्य नेताओं ने नागरिकों और उनकी प्राथमिकताओं से संबंधित आंकड़ों का विशाल ​संग्रह तैयार किया। आंकड़ों के इन संग्रहों को कौन नियंत्रित करता है? ये कितने सुरक्षित हैं? और क्या अब समय आ चुका है कि नियंत्रक यह सुनिश्चित करने के लिए इसमें हस्तक्षेप करे कि बाहरी व्यक्तियों या किसी कुख्यात ‘घर के भेदी’ द्वारा इन आंकड़ों का इस्तेमाल राष्ट्र के खिलाफ नहीं किया जा सके।

फेसबुक, ट्विटर, एल्गोरिथ्म्स और ईश्वर: कमान किसके हाथ में?

इस समय इन प्रभावित करने वाली कार्रवाइयों के निशाने पर लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं — मेनस्ट्रीम मीडिया और नियामक एजेंसियों जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता के बारे में शक के बीज बोए जा रहे हैं। अक्सर ऐसे बाहरी हस्तक्षेप के संकेतों की देशों के बीच तत्काल बिना सोच विचार किए प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, व्हाट्सएप्प पर फैलाई गई अफवाहों की वजह से होने वाली हत्याओं के कारण भारत सरकार ने 2018 के अंत में मध्यवर्ती उत्तरदायित्व कानूनों में संशोधनों का प्रस्ताव पेश किया था। अन्य बातों के अलावा ये संशोधन मध्यवर्तियों (या संचार सेवा प्रदाताओं) को अपनी प्रणालियों की ट्रेसेबिलिटी-संदेश को मौलिक रूप से भेजने वाले की पहचान करने की योग्यता शुरू करने का दायित्व सौंपते हैं। एंड-टू-एंड एंक्रिप्शन की क्षमता से युक्त प्लेटफार्म्स के लिए तकनीकी रूप से ऐसा कर पाना लगभग असम्भव है। इसलिए इस कानून का पालन करने के लिए कम्पनियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपनी सेवाओ से एंक्रिप्शन हटाएं, मौलिक रूप से वे अपने प्लेटफॉर्म्स की निष्ठा से समझौता करें, जिस पर उपयोगकर्ता भरोसा करते हैं।

टेक्नोलॉजी कम्पनियों ने जिस आत्म-नियंत्रण संबंधी संहिता को अब अपनाया है, उसमें उन्हें यह तय करने की स्वतंत्रता दी गई है कि कौन सा राजनीतिक विज्ञापन आपत्तिजनक करार दिए जाने के योग्य है।

टेक्नोलॉजी कम्पनियों ने जिस आत्म-नियंत्रण संबंधी संहिता को अब अपनाया है, उसमें उन्हें यह तय करने की स्वतंत्रता दी गई है कि कौन सा राजनीतिक विज्ञापन आपत्तिजनक करार दिए जाने के योग्य है। यह बात खासतौर पर चिंताजनक इसलिए है, क्योंकि कथित उदार पूर्वाग्रहों और अनावश्यक रूप से दमघोंटू रूढ़िवादी विचारों को आश्रय देने के लिए ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पहले से ही नियंत्रकों द्वारा समीक्षा की जा रही है। इस तरह इन प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा व्यक्तिपरक अधिकार देने से, ऐसे संगठनों को निर्णायक की भूमिका मिल जाती है, जिनका सृजन लोकतांत्रिक रूप से नहीं किया गया है और जिनकी भारत जैसे देशों में नागरिकों और नीति निर्माताओं के प्रति जवाबदेही भी सीमित है। जहां एक ओर ज्यादातर लोग ‘घृणा फैलाने वाले भाषण’ के हर तरह के स्वरूप के खिलाफ है, वहीं फेसबुक और ट्विटर को सेंसर की भूमिका निभाने का मौका देना हम सभी के लिए चिंता की बात है।

प्रभावित करने वाली कार्रवाइयों के खतरों की प्रतिक्रिया के रूप में इन कदमों को संस्थागत रूप प्रदान करना मूलभूत रूप से भारत के संविधान द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं के मूल को प्रभावहीन बनाने की चेतावनी देता है। इसकी बजाए जवाबी कथानक तैयार करके दुष्प्रचार को नष्ट करने वाले लचीले और दीर्घकालिक समाधान तलाशने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए। तथ्यों की जांच करने वालों, आधिकारिक माध्यमों और मेनस्ट्रीम मीडिया के बीच व्यापक तालमेल से दुष्प्रचार के अनेक स्रोतों को नाकाम किया जा सकता है। कम्पनियां पहले से ऐसे रास्ते तलाशने में जुटी हैं, जिनमें कृत्रिम आसूचना के माध्यम से फेक न्यूज अभियानों की पहचान की जा सके तथा उनकी गतिशीलता कम की जा सके। हालांकि इससे कोई जादुई चमत्कार होने की संभावना नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया को स्वचालित बनाने से इस दुर्भावनापूर्ण विषयवस्तु के प्रसार को काफी हद तक रोका जा सकता है। ऐसे नियमों के निर्धारण पर विनियामक रूप से ध्यान देना चाहिए, जो एल्गोरिथ्म्स के प्रचालन में निष्पक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उनको नियंत्रित कर सकें। आने वाले दिनों में, पूरे डिजिटल क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बहस एल्गोरिथ्म्स से संबंधित जवाबदेही को लेकर होगी।

मैं तुम्हारे लोकतंत्र के प्रति लालसा रखता हूं

भारत और उसका लोकतंत्र, उसके क्षेत्र में सभी से अलग-थलग प्रकार का है। पश्चिम और उत्तर के उसके दो पड़ोसी केवल भारतीय अनुभव और संस्था का पतन देखने को लालायित हैं। लोकतांत्रिक भारत, उनके राष्ट्रों, जनता और समुदायों के रूप में उनकी स्थायी नाकामी है। आर्थिक स्तर पर कठोर परिश्रम,विद्वेषपूर्ण राजनीति और सीमा पार से फैलाया जा रहा आतंकवाद भारत को बहुलवादी और लोकतांत्रिक राजनीति के पथ से हटाने में असमर्थ रहे हैं। हालांकि हाल की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि खुलेपन और बहुलवाद ऐसे कारक नहीं हैं, कि उनके महत्व की अनदेखी की जाए।

दो प्रवृत्तियों/वास्तविकताओं का मूल्यांकन बेहद गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए। पहली, यह तकनीकी युग ऐसी अभूतपूर्व रफ्तार और पहुंच के साथ हस्तक्षेप करने की इजाजत देता है, जिस पर चुनाव की रक्षा करने वाली पुरानी संस्थाओं और राष्ट्र को संचालित करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। सक्रिय होने वाले उपकरण (प्रौद्योगिकियां और कॉर्पोरेट) अब राष्ट्र द्वारा नियंत्रित या स्वीकृत नहीं होंगे। छोटे और कमजोर राष्ट्रों को लागत और अपेक्षाकृत सुगमता इस विकल्प की ओर आकर्षित करती है। और, मतदाताओं का पक्ष जीतने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आंकड़ों के संग्रह स्वयं लोकतंत्र पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। डिजिटल परिचालन की सबसे खतरनाक विशेषता दरअसल हस्तक्षेप करना या परिणामों को आकार देना नहीं है; यह केवल ऐसी धारणा बनाता है कि हस्तक्षेप करने से परिणाम विकृत हुआ — इस रणनीति का इस्तेमाल शीत युद्ध के दौरान पूर्व सोवियत संघ द्वारा लक्षित राष्ट्र के आत्मा को हतोत्साहित करने के लिए किया गया। इस पर प्रतिक्रिया वास्तविक और सामाजिक, वास्तविक और कथित दोनों तरह की होने की जरूरत होगी।

दूसरी और उपरोक्त से संबंधित ‘सर्वेलान्स कैपिटलिज़म’ (यानी लोगों की गतिविधियों और व्यवहारों की निगरानी के आधार पर जुटाये गए आंकड़ों का मुद्रीकरण) पर बढ़ती बहस तथा देशों और जनता पर पड़ने वाला इसका प्रभाव है। हालांकि इस विकृत ‘डेटा मर्केंटिलिज्म’ में कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, भारत जैसे देशों में हम सार्वजनिक सम्पर्क की रूपरेखा के बारे में निर्णय लेने का जिम्मा कार्पोरेशन्स और मीडिया प्लेटफार्मों को सौंप रहे हैं। उपयोगकर्ता का संपर्क और विज्ञापन राजस्व बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए एल्गोरिथ्म्स अब ऐसी राजनीतिक भाषा को सीमित करने के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, जिन्हें ये कम्पनियां आपत्तिजनक मानती हैं — और इस प्रक्रिया में ‘सर्वेलान्स डेमोक्रेसी’ का सृजन हो रहा है।

उपयोगकर्ता का संपर्क और विज्ञापन राजस्व बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए एल्गोरिथ्म्स अब ऐसी राजनीतिक भाषा को सीमित करने के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, जिन्हें ये कम्पनियां आपत्तिजनक मानती हैं — और इस प्रक्रिया में ‘सर्वेलान्स डेमोक्रेसी’ का सृजन हो रहा है।

भारत, उसकी राजनीतिक पार्टियों, उसके कार्पोरेट्स और उसके क्षेत्रों में काम करने वालों और सबसे ज्यादा उसकी जनता को सतर्क रहने, मिलकर काम करने तथा इस चुनौ​ती से निपटने की जरूरत है, यह एक ऐसी वास्तविकता है, जो रोजाना घटित हो रही है। इनमें से हर एक ने सोच-विचार कर और अनजाने में चुनावों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को विकृत करने में योगदान दिया है और जब तक इनमें से हर एक पक्ष भारत के खजाने की सबसे महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति के साथ अपने संबंध को फिर से निर्धारित नहीं करेगा, लोकतंत्र की मृत्यु और ह्रास के पीछे ‘किसी अंदरूनी व्यक्ति की सहायता’ होगी।बेशक इसके पीछे हाथ, ऐसा करने वाले और इससे लाभ उठाने वाले का आईपी ऐड्रेस कहीं और का हो।

ये लेखक के निजी विचार हैं।

Subverting election 2019: International actors and the inside job

Samir Saran|Bedavyasa Mohanty

As India heads into a month-and-a-half long divisive and polarised general election, has the country woken up to the threat that fake news, misinformation and influence operations, conducted from within and outside, pose to this most sacred of democratic processes? Recent steps taken by the Election Commission, including the convening of top social media companies, are welcome but insufficient. While a voluntary code of ethics amongst these companies is important, the dimensions of the challenge cannot be adequately responded to by just taking down inappropriate political advertisements and establishing more efficient lines of communication with the Election Commission. It is unlikely that these 25th hour measures will address the multiple threats of election interference that have either been commissioned months in advance or are a product of the increasingly perverse election eco-system of India.

Datasets, Fake News, Lynchmobs and Politics

In 2018, over 30 individuals were lynched by mobs in India over suspicions that they were child-lifters. The trigger for these acts of violence was a campaign of doctored videos and images warning people of child-lifters and organ-harvesters prowling in their neighbourhood. These, like most other instances of mob violence in India, have often targeted nomadic tribes or religious and cultural groups, exploiting old cleavages and uncovering new fissures. A second iteration of the campaign now appears to be underway, and much like the first it could take on communal undertones with direct implications for the upcoming general election.

What distinguishes these campaigns from the rumour-mongering pervasive over the internet is their coordinated nature and the tailoring of the messages (by context and geographies) to create paranoia among certain groups of people. Other, more election-specific content that is currently being generated, also seems to follow the same pattern – driving a deeper wedge into pre-existing social divides. This has manifested in the form of fake news ranging from Priyanka Gandhi wearing a cross around her neck while campaigning, to false images of the Pakistani flag being waved at Rahul Gandhi’s election rally. Similarly, WhatsApp messages spreading fake information painting Indian Prime Minister Narendra Modi in poor and sinister light are also circulating in the social media space. Ironically, as both Congress and BJP increasingly depend on targeted messaging through WhatsApp groups and text messaging, malevolent actors have also found these same mediums useful for their purpose.

The digital medium is critical for this form of messaging. Hyper-targeted campaigns such as these can hardly be conducted over traditional media like television and radio.

The digital medium is critical for this form of messaging. Hyper-targeted campaigns such as these
can hardly be conducted over traditional media like television and radio. Social media allows political parties to build a multiplicity of identities depending on the recipient of their messages: a message of growth for the urban educated, a party of benevolence for the rural poor or a defender of identity for those with an elevated nationalist fervor. Once these data sets and dissemination pathways are created it is only a matter of time before other actors are able to leverage it for subversion. Russia, for instance, famously used Facebook’s hyper-targeted ads during the US presidential election in 2016 to spread inflammatory messages spun around race and immigration to further divide an already polarized voter base.

The speed and distance that social media campaigns are able to cover over the internet have made them a ‘must have’ in the toolkits of both state and non-state actors. Notoriously, influence operations in the run-up to the German election were able to orchestrate political rallies that were coordinated remotely over social media. The effect of influence operations in cyberspace, therefore, is no longer confined to the virtual; rather, they have very real and tangible consequences in the physical world.

The Indian, European and American experience is part of a common and continuing saga that incriminates three actors. The model of capitalism that seeks to create value from identity and personal information will also offer abundant opportunity for the same information sets and personal data to be used against individuals, communities and countries. Second, the ease (and low cost) and process of building and accessing these databases is the same for startups, corporations and countries wanting to leverage them. Data administration (or the lack of) is the single biggest national security threat in a hyper-connected and hyper-volatile world. Third, political parties in all these geographies are implicated in helping create a personal information base, which they have found vital for electioneering. From the legendary ‘Obama Campaign‘ based on sophisticated use of social media and citizen engagement (and information) to the highly sophisticated ‘Modi Campaign‘ which bypassed old communication channels to create a personal line to the voter, both of these and others have built huge databases of citizens and their preferences. Who regulates these databases? How safe are these? And is it time for a regulator to intervene to ensure these are not used against the state by external actors or by the proverbial ‘inside man’.

Facebook, Twitter, Algorithms and God: Who is in charge?

Today, the targets of influence operations are democratic structures – seeding doubts over the credibility of institutions such as the mainstream media and regulatory agencies. Far too often, signs of such external interference elicit a knee-jerk reaction among states. For example, in response to the cases of lynching caused by rumors that were spread over WhatsApp, the Indian government in late-2018 proposed amendments to intermediary liability laws. Among other things, the amendments impose an obligation on intermediaries (or communication service providers) to introduce traceability to their systems – the ability to identify the original sender of the message. For platforms that are designed with complete end-to-end encryption, this is a near technical impossibility. Compliance with the law, therefore, would require companies to roll back encryption over their services, fundamentally compromising the integrity of the platforms that users rely on.

The self-regulatory code that the technology companies have now adopted gives them a wide latitude in determining what qualifies as objectionable political advertising.

The self-regulatory code that the technology companies have now adopted gives them a wide
latitude in determining what qualifies as objectionable political advertising. This is especially concerning when social media platforms like Twitter and Facebook are already under review by regulators for allegedly harboring a liberal bias and unduly stifling conservative voices. More subjective power to the platforms, therefore, assigns an adjudicatory role to an organisation that is not democratically created and has limited accountability to citizens and policymakers in countries such as India. While most  would argue against ‘hate speech’ in all its manifestations, letting Facebook and Twitter play the role of the censor should worry us all.

Institutionalizing these reactionary responses to the dangers of influence operations threatens to whittle away at the core of the freedoms guaranteed by the Constitution of India. Instead, efforts should be focused on creating resilient and long-term solutions like creating counter-narrative mechanisms that can dispel disinformation. Close coordination between fact-checkers, official channels and the mainstream media can render many sources of disinformation unviable. Companies are already exploring ways in which identification and flagging of coordinated fake news campaigns can be done by artificial intelligence. While this is unlikely to be a silver bullet, automating the process can significantly arrest the spread of malicious content. Regulatory attention should be paid to determining the rules that should govern the algorithms to ensure fairness, accountability and transparency in their operation. In the coming days, algorithmic accountability will be the single most Important debate across the digital sector.

iCovet your Democracy

India and its democracy is an outlier in the region that it resides in. Our two special neighbours to the west and the north would like nothing more than to see the demise of this Indian experience and institution. Democratic India is their enduring failure as states, peoples and communities. Economic travails, perverse politics and terrorism infused across the borders has been unable to deter Indians from the path of plural and democratic politics. Openness and pluralism, however, are not things that we should take for granted as recents developments have proven.

Two trends/realities should be evaluated with utmost seriousness. First, this technological age allows interference with an unprecedented velocity and reach which old institutions protecting elections and the state are not designed to operate on. The instruments (technologies and corporates) that will be active are no longer regulated or sanctioned by the state. The cost and relative ease allows smaller and weaker states to be attracted to this option. And, the data sets used to win voter favour can be deployed to attack democracy itself. The most dangerous feature of digital operations is not to actually interfere or shape outcomes; it is to only create a perception that the outcome was perverted by interventions – a tactic used by the former Soviet Union during the Cold War to demoralise the psyche of the target nation. Response to this will need to be both real and social, actual and perceived.

Second and related to the above is the growing debate on ‘surveillance capitalism’ and its impact on countries and peoples. Even as this perverse ‘data mercantilism’ evokes a variety of responses, in countries such as India we are witnessing a ceding of space to corporations and media platforms to arbitrate the contours of public engagement. The algorithms designed to amplify user engagement and ad revenues are now deployed to restrict political speech that these companies find objectionable – creating a ‘surveillance democracy’ in the process.

The algorithms designed to amplify user engagement and ad revenues are now deployed to restrict political speech that these companies find objectionable – creating a ‘surveillance democracy’ in the process.

The Indian state, its political parties, its corporates and those operating in its territories and most of all its people need to wake up, work together and respond to this huge challenge, a reality that is now playing out on a daily basis. Each of these actors has contributed knowingly and ignorantly to the perverse political economy of elections and unless each resets their engagement with this most important asset in India’s treasury, the death and diminishing of democracy will be an ‘Inside Job’ even as the hand, handler and beneficiary may well be just another IP address.

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