Month: September 2018

Battle for South Asia 2.0

Samir Saran|Sushant Sareen

Around the turn of the century, an Indian Parliamentary committee released a rather pessimistic report on the state of India’s trade with its neighbours. Even a brief glance through the report would reveal the small minded and antiquated mercantilist approach of Indian officialdom when it comes to regional trade. For instance, almost three years after signing a free trade agreement with Sri Lanka, very little progress was visible. The reason? Stiff resistance from agricultural lobbies in India who feared that competition from Sri Lanka would drive them out of business. In the case of Bangladesh, India’s largest trading partner in the region, the story was the same. India would not concede to Bangladesh’s demands for greater market access for goods like Hilsa fish and Jamdani sarees. It was only when these countries began to talk trade with Pakistan did India pay some attention to these relationships.

Sitting in New Delhi nearly two decades later, it is hard to argue that this report has produced any new wisdom in India. The fact remains that India has failed to serve as an engine of economic prosperity for the entire subcontinent. South Asia remains one of the least integrated subregions in the world. Without benefiting from India’s markets or investments, its neighbours see India as an unattractive and increasingly unwelcome partner. And unlike two decades ago, a more ambitious power is willing to fill the void left by India: Beijing. Unsurprisingly then, India has been pushed to second place by the Chinese who are now the largest trading partners and investors in most of the region.

Even as India now attempts to renegotiate the terms of its engagement, it is clear that emerging geoeconomic and geopolitical realities are altering the course of the region.

For most of the last 70 years, the very idea of South Asia was premised on India as the agent of coherence. Its influence was not just religious, cultural and civilizational, but was also central to the political thought and economic models of South Asia.

This is no longer true today. While South Asia continues to exist as a geographical entity, its economic and political centre of gravity has inexorably shifted away from New Delhi. As a result, the old construct of South Asia is dying, if it is not dead already. And apart from India’s ineffectual statecraft in the region, two key trends have engendered this process.

First, the appeal of liberalism has considerably diminished in South Asia. Most liberal parties in the region have been reduced to the fringe because of the death or disappearance of the centre. Political parties have either moved to the extreme left or the extreme right. While the trappings of democratic governance are visible in the region, the march of illiberalism has seen most countries move away from the Grundnorm predicated on liberal democracy—whether it is jihadism and Islamism in Pakistan, single party domination in Bangladesh, an enervated democracy in Maldives (notwithstanding the results of its recent elections), or ultranationalism in Nepal. To a great extent, this Grundnorm conformed to a Nehruvian vision for the region — and India has long anchored the region’s democratic potential. That vision is now not just being challenged in India but also in its neighbourhood.

Second, China’s ambitions are eroding the very identity of South Asia. Through the Belt and Road Initiative, China is steadily erasing Asia’s colonial legacies — the arbitrary political boundaries that separate its communities. In China’s design, South Asia is but one node in a complex network of infrastructure projects which will ultimately create a Pan Eurasian system. The Middle Kingdom intends to emerge as the sole arbiter of security, development and economic growth in this supercontinent. China cannot afford to let regionalism distract from this objective — nor can it allow powers like India to carve out their own spheres of influence. For China, then, a distinct South Asian identity is purposeless. Instead, a handful of client states like Pakistan and Maldives, and a system of economic patronage with countries like Bangladesh, Nepal and Sri Lanka serve the security and economic interests of its continental ambition. The fact is that there is no space for an independent South Asian construct in China’s mental map of the world.

Since South Asia 1.0 is heading for redundancy after 70 odd years, India must work towards a South Asia 2.0 which ultimately replaces the beta version currently dominated by China.

Complaining or cribbing about China is not going to be of much help. But will competing or confronting China serve any purpose? The power differential between India and China in the economic, technological and military spheres is just too great today and for the near term.

The strategic question, then, is: How should India regain its prominence and influence in the region?

First and foremost, India needs to display strategic patience. In other words, India needs to learn from the Chinese playbook and follow Deng Xiaoping’s dictum of ‘bide your time, hide your capabilities’.

Given existing power equations, it will be impossible for India to play a sufficiently expansive role until it doubles the size of its economy from the current $2.6 trillion to over $5 trillion over the next decade. Trying to exercise influence without the necessary economic heft will only complicate relations with neighbours. It would therefore be a better idea for India to step back for now. Instead of announcing new plans for the region at this point in time, India should meet existing commitments and bide its time until the organic rise of Indian capabilities naturally enhances its role and influence in the neighbourhood.

Second, India must follow the Nehruvian dictum of non intervention in the affairs of other countries. Preaching without power and influence only invites disdain and increases the distance between neighbours.

While India must not compromise on its commitment to a rights based agenda, it must abjure the temptation to make this agenda an extension of the Anglo Saxon version of morality (or if you will, hypocrisy).

Third, India should collaborate, catalyse and become the conduit for Chinese investments across South Asia. While this may appear counterintuitive if the aim is to restore India’s preeminence in the region, it makes great strategic sense. Most of China’s investments will also create infrastructure and regulatory ecosystems that will ease integration of these economies with India’s own market. Over the next decade, when India’s economy exceeds the $5 trillion mark, these very investments will allow Indian money to reclaim influence in the region. This will work if a portion of Chinese money is also routed through Indian instruments — for example, by setting up a South Asian Development Bank (SADB) along the lines of the Asian Infrastructure Investment Bank. Only in this case, the institutional arrangement will support India’s leadership role while China will be the largest partner. The SADB idea can eventually be expanded by setting up an Indian Ocean Development Bank, which will address the development requirements of the Indian Ocean littorals.

It is time for India to step aside and let the neighbours reach their own conclusions on China.

Finally, India will need to balance its relations with the US and China. Paradoxically, both the US and China are critical partners for India to win the battle for South Asia. China’s investments in India’s markets will remain critical to Delhi’s long term economic growth; while the United States’ military capability will help India balance and manage China’s rise. On the one hand, New Delhi will have to embrace Washington as a security partner without limiting its own agency in South Asia. The US is not a very sellable brand today, and bringing the US into India’s grand strategy for South Asia may be counterproductive. On the other hand, India must accept Chinese money without acquiescing to its regional design. Indeed, India will have to ride on China’s shoulders if it is to compete with Beijing. This decision would have the best possible precedent: India must leverage Chinese ambition in much the same manner that China’s rise was supported by America’s economy. Finding this balance must be India’s priority in the coming decade.

The reality is that, despite its profound, sincere and emotional commitment to the anti-colonial impulse, New Delhi lazily assumed the focal points of geopolitics will remain the same for decades to come.

Nowhere in the world is this true and cities like Cairo and Baghdad are mere shadows of their former selves. Incubating South Asia 2.0 will require India to stop looking at the region from the imperial prism of the British Raj. New realities and not old shibboleths must guide India’s grand policy in the region. The institutional weaknesses that India inherited at the cusp of independence will need to be fixed for India to be able to blend the sophistication of its modern economy with a 5000 year old civilisational ethos. Rapid economic growth combined with a commitment to liberal democracy within and sustained efforts at regional integration must guide India’s approach. As it grows, India must take the region with her. This is easier said than done, given that some economic commitments to the region may be painful in the short run to India’s own businesses. Those measures require a large heart, bold conviction and far-sighted stewardship, which can only be the product of a forged non-partisan, political consensus.

The views expressed above belong to the author(s).

Walking the tightrope between Eurasia and the Indo-Pacific

Samir Saran

While the new Indo-Pacific construct continues to grab headlines, India’s recent diplomatic orientation points to a renewed appreciation of what American strategist Zbigniew Brzezinski called the world’s “decisive geopolitical chessboard”: Eurasia. In order to grasp the significance of this strategic space, it is useful to compare it with the dynamics of the Indo-Pacific.

 Strategic Studies, Indo-Pacific, Eurasia, Russia, NATO, BRI, dilemma, bilateral, maritime, order, Smair Saran
Source: PTI

The Indo-Pacific is a union of two maritime geographies, shaped for several decades by American presence and its grand strategy. This arrangement is now being challenged by the rise of China, with New Delhi seeking to carve out a new alignment of likeminded countries to sustain an order beneficial to its interests.

Eurasia, on the other hand, is the intersection of two continental and normative spaces: Europe and Asia. Russia is the archetypal Eurasian power; its foreign policy is shaped in equal measure by the ever-changing dynamics of both Asia and Europe, and balanced by the North Atlantic Treaty Organization. As in the Indo-Pacific, this region is also seeing new engagements spurred by China’s Belt and Road Initiative. Given this state of affairs, India renewed interest in Eurasia and its engagement with Moscow acquires further salience.

Between these two regions, however, lies a predicament for India’s foreign policy.

Even as Delhi partners with the Washington in the Indo-Pacific, the relationship breaks down in Eurasia due to key differences on the assessment of security dynamics in the region, especially in the context of India’s co-operation with Iran and Moscow.

On the other hand, India’s engagement with Eurasia is further complicated by Moscow’s partnership on connectivity projects with Beijing and an emerging Indo-Pacific nexus between the two states.

The situation is not unlike Britain’s dilemma in the late 19th century, when London sought cooperation with France to meet the continental challenge of Germany and preserve the balance of power in Europe, but opposed French efforts to assert maritime dominance in Asia. But all comparisons should end there -the first signs of British decline were evident then, and thus London’s options were limited. India, on the other hand, is ascendant.

Nevertheless, these complex triangular relationships add tension and uncertainty to the India-Russia bilateral, given that the Indo-Pacific and Eurasia are not neatly segregated strategic theatres. Partnering with Washington in the seas and with Russia on the continent is, to put it mildly, a delicate balancing act for any country. However, two realities suggest that such a state of affairs will continue to co-exist for India.

For one thing, India is a rising economic power; with estimates suggesting that it will become the world’s second largest economy in PPP terms in the 2040’s. The fact remains that a $1.6 trillion Russian economy simply cannot provide New Delhi with the investment opportunities and commercial partnerships that it requires. Washington, on the other hand, is a dynamic and global economy, well placed to facilitate India’s rise with finance and technology. America’s long standing naval presence and partnerships in the Indo-Pacific also assist India’s integration and capacity for leadership in the regional order.

Second, Delhi cannot afford this entente with Washington to compromise its security relationship with Moscow. Indeed, India is well aware that no other country will assist in building its defence capability to the extent that Russia is already doing, whether it is the lease of a nuclear-powered submarine; co-development of missile systems such as the Brahmos; or the sale of the S-400 missile defence systems. Ultimately, India will go ahead with these deals despite the threat of US sanctions because it must prioritize its security interests over American goodwill.

In Eurasia, these realities make matters difficult. Engagement with Moscow remains critical if India is to respond to intractable conflicts in Afghanistan, persistent security risks in the Middle East and Central Asia, and China’s steady westwards expansion. Such a partnership may also help prevent the Shanghai Cooperation Organization from becoming a de-facto police force for China’s Belt and Road Initiative; instead giving the forum a more legitimate and plural voice on Eurasian conversations on connectivity, finance, security and development.

Having said that, Russia’s ‘axis of convenience’ with China is more an axis of dependency; Beijing is the only country capable of sheltering Moscow from American pressure. Politically or economically, India cannot do the same—leaving Moscow with few options. And while Washington has displayed some flexibility in willing to exempt India’s defence purchases from sanctions, America’s security priorities in Eurasia are entrenched—and hostility to Russia runs deep in its foreign policy establishment. It is not fully clear yet what Washington’s red-lines are for India.

Increasingly, New Delhi is walking a tightrope between the political realities of Eurasia and the Indo-Pacific. In the Indo-Pacific, geographical, economic and political vectors are far more favourable to India.

Eurasia is a fundamentally different proposition, and India’s pivot will rest on the strength of its bilateral with Moscow. New Delhi must assess its interests in the region, communicate mutually acceptable leeway on partnerships, and re-imagine the Russia relationship for the better part for the 21st century.

This commentary originally appeared in Valdai Discussion Club.

BIMSTEC कारगर हो, इसलिए BBIN को दुरुस्त कीजिए

Samir Saran

अगर BBIN पर अमल कामयाब रहता है तो भारत के पास BIMSTEC में काम करने के लिए एक मॉडल होगा।

बिम्सटेक, BIMSTEC, समीर सरन, बिम्सटेक 2018, BIMSTEC 2018, नरेंद्र मोदी, बीबीआईएन MVA, BBIN, MVA, एक्ट ईस्ट, कनेक्टिविटी, इंडिया, बांग्लादेश, Samir Saran, नेबरहुड फर्स्ट, प्रदर्शन प्रभाव, SAARC, सार्क, म्यांमार, भूटान, एमवीए, मोटर वाहन ऐग्रीमेंट
स्रोत: PTI

नेपाल में BIMSTEC समिट से पहले बेहतर होगा अगर नई दिल्ली इस बात का आकलन कर ले कि उपमहाद्वीप को जोड़ने और इसके विकास से जुड़ी उसकी पहल की स्थिति क्या है। यह तथ्य है कि सार्क और बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार (BCIM-EC) के साथ BIMSTEC भी निष्क्रिय बना हुआ है। नतीजा यह है कि दक्षिण एशिया के देशों का आपसी कारोबार बिल्कुल डूबा हुआ है और इसका ख़मियाजा सबसे ज़्यादा भारत के प्रादेशिक नेतृत्व को भुगतना पड़ रहा है।

जिस इकलौती पहल में अब तक कुछ उम्मीद की झलक दिखती है, वह भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल (BBIN) की पहल है जिसने 2015 में ऐतिहासिक मोटर वेहिकिल ऐग्रीमेंट (MVA) किया — यह क्षेत्रीय जुड़ाव का अहम बिंदु था जिससे ‘उपक्षेत्रीयता’ के उभार की एक संभावना दिखती थी। मोटर वेहिकिल ऐग्रीमेंट पर अमल के लिए भारत ने ख़ासी कूटनीति और पूंजी का निवेश किया है। फिलहाल विश्व बैंक के एक अध्ययन के मुताबिक इंट्रा-रीजनल कारोबार दुनिया भर के कारोबार का बस 5% है — जो याद दिलाता है कि क्यों दक्षिण एशिया के अलग-अलग देश इसकी जगह कारोबार के भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर चीन की ओर मुड़ रहे हैं। दूसरी तरफ़ अगर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी मज़बूत हो और सरहदों के आरपार कारोबार की सहूलियत बढ़े तो यह कारोबार 117 फ़ीसदी बढ सकता है जो फिलहाल 23 अरब US डॉलर का है।

वाकई, BIMSTEC से भी जुड़े बस तीन देशों को जोड़ने से जो आर्थिक संभावना पैदा हुई है, उससे ज़्यादा मुखर और विस्तारित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के एजेंडे की संभावना समझ में आनी चाहिए। अगर भारत चाहता है कि BIMSTEC क्षेत्रीय आपसदारी के एक अहम मंच के तौर पर विकसित हो, तो इसमें BBIN की सफलता इरादे और क्षमता के प्रदर्शन के लिहाज़ से काफी अहम रहेगी। जब प्रधानमंत्री मोदी इस तैयारी में हैं कि काठमांडु में भारत के नेतृत्व वाली भूमिका का वे सिग्नल दे दें, तब मोटर वेहिकिल ऐग्रीमेंट की प्रक्रिया में भारत की भूमिका का विश्लेषण यह समझने में मददगार होगा कि इस मामले में ठहराव की क़ीमत क्या है और भारत के प्रत्यक्ष नेतृत्व के सकारात्मक नतीजे कैसे आ सकते हैं।

सबसे पहले भारत को क्षेत्रीय संपर्क के मामले में लगातार अमल दिखाते हुए अपने नेतृत्व का प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। ऐसे समय, जब बीजिंग की रोड और बेल्ट पहल पूरे महाद्वीप में उसके रणनीतिक समीकरणों को विस्तार दे रही है, तब इस साल मई में नेपाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिश्तों की जो नई शुरुआत की है, वह इन देशों से जुड़ने के नए भारतीय रुझान को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। नेपाल दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए अहम है और BBIN और BIMSTEC की कनेक्टिविटी की योजनाओं से सबसे ज़्यादा फायदा उसे ही होने वाला है। इससे आसपास के बंदरगाहों तक उसकी पहुंच आसान होगी और वह नेपाल में बने सामानों का निर्यात दक्षिण एशिया में ही नहीं, उसके बाहर भी कर पाएगा। नेपाल का उदाहरण बताता है कि अगर भारत सरहदों के आरपार परिवहन को गति दे सके तो चीन के बनाए बंदरगाहों और बुनियादी ढांचों पर निर्भरता घटेगी और भारत ऐसी पहल को BIMSTEC के दूसरे देशों — बांग्लादेश, म्यांमार और थाइलैंड के साथ भी दुहरा सकता है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि भारतीय दफ़्तरशाही की प्रशासनिक रुकावटों ने एक बार फिर इस प्रक्रिया में देरी पैदा की है। मोटर वेहिकिल ऐग्रीमेंट के तहत मुसाफ़िरों और माल को ले जाने के प्रोटोकॉल पर दो साल से समीक्षा चल रही थी, मुसाफ़िरों का मामला अप्रैल 2018 में हुई आख़िरी बैठक में निबट गया था। दुर्भाग्यवश, भारत सरकार ने तय किया कि जब तक कार्गो प्रोटोकॉल पर बातचीत पूरी नहीं होती, मुसाफ़िरों के प्रोटोकॉल पर आख़िरी फ़ैसला रोका जाएगा। कार्गो प्रोटोकॉल पर बातचीत कुछ और दौर चलेगी। नई दिल्ली ने यह फ़ैसला किस तर्क से किया, यह साफ़ नहीं है, लेकिन उसके नतीजे साफ हैं — समझौते ने अपनी रफ़्तार खो दी है।

भारत सरकार ने इस गड़बड़झाले को कुछ और बढ़ा दिया जब उसने लगभग इसी समय नेपाल और बांग्लादेश को मोटर वेहिकिल ऐक्ट के त्रिदेशीय अमल पर एक ‘लेटर ऑफ एक्सचेंज’ पर दस्तख़त करने और भूटान से भी प्रति-हस्ताक्षर करने को कहा। इस अतिरिक्त समझौते के दस्तख़त में कुछ और मंज़ूरियों की ज़रूरत पड़ेगी। अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि इससे कुछ और देरी बढ़ेगी।

ये देरियां अमूमन भारत के उलझे हुए क्षेत्रवाद का ही आईना हैं। MVA की ही तरह, BIMSTEC की मार्फ़त क्षेत्रीय जुड़ाव में देरी की क़ीमत आर्थिक और राजनीतिक तौर पर काफी बड़ी है। जबकि इसके सकरात्मक पक्ष भी उतने ही बड़े हैं — BIMSTEC और MVA के ज़रिए नई दिल्ली अपनी ‘ऐक्ट एशिया’ और ‘नेबरहुड फ़र्स्ट’ नीति के ढीले तार ठीक से कस सकती है।

इसी से दूसरा बिंदु निकलता है — अगर BBIN पर अमल कामयाब रहता है तो भारत के पास BIMSTEC में काम करने के लिए एक मॉडल होगा। फिलहाल BIMSTEC असमंजस में है — थाइलैंड, श्रीलंका और भूटान की प्रतिबद्धता इसमें पूरी नहीं दिख रही है। BBIN ब्लॉक के तीन देशों के बीच कारगर सड़क संपर्क दिखने का असर BIMSTEC देशों के बीच भी वांछित सहयोग का स्तर हासिल करने में प्रेरक बनेगा। चीन की बेल्ट-रोड पहल वाली दुनिया के बाद, चीन निर्मित बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे पर निर्भरता बढ़ेगी। भारत के लिए उप-क्षेत्रीयता की धमनियों को बचाए रखना ज़रूरी है और BBIN में इस विकल्प के बीज दिखते हैं। BBIN के मंच को आधार बनाते हुए, भारत को BIMSTEC को मज़बूत करने के लिए प्रचुर मात्रा में तकनीकी, मानवीय और वित्तीय संसाधन लगाने के लिए प्रतिबद्ध और तैयार रहना चाहिए।

तीसरी बात, BIMSTEC में निजी क्षेत्र को और ज़्यादा शामिल किए जाने की ज़रूरत है। शायद BBIN की सबसे बड़ी चूक अपनी क्षेत्रीय पहल में निजी क्षेत्र को शामिल करने में भारत की नाकामी रही। मिसाल के तौर पर, कोलकाता-ढाका-अगरतल्ला और दिल्ली-कोलकाता ढाका के रूट पर जो ट्रायल रन हुआ, उससे सफर का काफी समय ही नहीं बचा, यात्रा की लागत भी क़रीब 20 फ़ीसदी घट गई। तो BBIN के संपर्क के फायदे सभी तीनों देशों के माइक्रो, छोटे और मझोले उद्यमों तक, क्षेत्रीय क़ीमत-शृंखला के निर्माण तक, और प्रयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देने तक जाते हैं। नई दिल्ली को यह समझना होगा कि बातचीत के दौरान निजी क्षेत्र की पर्याप्त नुमाइंदगी से वे ऑपरेशनल मुद्दे सामने आएंगे जो कंपनियों की लॉजिस्टिक ज़रूरतों के लिहाज से प्रासंगिक होंगे और MVA को — और साथ ही BIMSTEC के तहत होने वाली कनेरक्टिविटी की पहल को — सच्चे अर्थों में बड़े बदलाव का वाहक बनाएंगे।

अगर भारत को दक्षिण एशिया में अपनी राजनीतिक और आर्थिक अहमियत बनाए रखनी है तो उसे इस इलाक़े को जोड़ने की प्रक्रिया का नेतृत्व करना होगा। यह हो सके, इसके लिए नई दिल्ली को अपनी अंदरूनी निर्णय प्रक्रिया और इसके तंत्र का फिर से मूल्यांकन करना होगा। मोटर वेहिकिल ऐग्रीमेंट में ग़ैरज़रूरी देरी अपने ही ऊपर चोट है — जिससे दिल्ली को खुद को बचाना होगा, चूंकि वह BIMSTEC में कहीं ज़्यादा बड़ी भूमिका अख़्तियार करने जा रही है। BBIN के मोटर वेहिकिल ऐग्रीमेंट की ही तरह, BIMSTEC भी भारत के लिए एक आर्थिक और सामाजिक-राजनीतिक अवसर है कि वह अपने पड़ोसी देशों से कुछ उलझे हुए रिश्तों को सुधार ले। प्रधानमंत्री कार्यालय को इस मामले में दख़ल देना होगा और इस इलाक़े की कनेक्टिविटी पर भारतीय नेतृत्व को नई ऊर्जा देनी होगी ताकि प्रधानमंत्री की एक अहम महत्वाकांक्षा का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

ये लेखक के निजी विचार हैं।